Free Ration Scheme 2025: सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के लाखों जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कवर करती है। 1 जनवरी 2024 से इस योजना को अगले पाँच वर्षों तक बढ़ा दिया गया है, जिससे लगभग 81.35 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस लेख में हम जानेंगे कि इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है, पात्रता क्या है, सूची कैसे देखें और मुफ्त राशन के लिए किन दस्तावेज़ों की जरूरत होती है।
प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) कार्ड धारक
इस श्रेणी में वे परिवार आते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हैं, लेकिन AAY श्रेणी में शामिल नहीं होते।
लाभ:
परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त प्रदान किया जाता है।
पात्रता का सामान विधि
मुफ्त राशन का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करते हैं। कुछ सामान्य शर्तें निम्न हैं। जितने भी किसान परिवार है उन सभी के लिए राशन कार्ड में अब बीज की उच्च गुणवत्ता और उच्च पैदावार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उनकी लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी। साथ ही राशन कार्ड में नाम जुड़वाने,हटवाने ये सब ऑनलाइन हो गई है। यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है जैसा कि आप लोग जानते होंगे सरकार द्वारा या मोहिम चलाई गई है कि जितने भी गरीब और मध्यवर्गीय परिवार है उन सभी के लिए राशन कार्ड प्रति महीने₹2000 की आर्थिक सहायता देने की बात कही है।।
डिजिटल पहचान की नई व्यवस्था
सरकार ने नए नियम लागू किए हैं जिनके तहत अब राशन लेने के लिए भौतिक राशन कार्ड दिखाना अनिवार्य नहीं रहेगा। इसकी जगह आधार कार्ड आधारित डिजिटल पहचान प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। यह बदलाव राशन वितरण को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नई व्यवस्था में जब आप राशन की दुकान पर जाएंगे तो आपको अपने राशन कार्ड की भौतिक प्रति ले जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से आपकी पहचान की पुष्टि होगी। इससे बचा आधार कार्ड और बायोमेट्रिक की सत्यापन प्रक्रिया से पुष्टि की जाएगी। यह प्रणाली न की सुविधाजनक है बल्की धोखाधड़ी और फर्जी बड़े को रोकने में मदद करती है।
मासिक नकद लाभ की घोषणा
नई व्यवस्था में सबसे बड़ी राहत यह है कि सरकार हर पात्र परिवार को सीधे उनके बैंक खाते में एक हजार रुपए का मासिक नकद लाभ भी प्रदान करेगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होगी। इससे परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे अपनी जरूरत के अनुसार खाद्य सामग्री खरीद सकेंगे। यह कदम गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बैंक खाते में सीधे पैसा आने से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पूरी तरह पारदर्शिता बनी रहेगी।