Ration cards New Rules update::भारत में करोड़ों परिवारों से जुड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वर्ष 2025 से किए गए बड़े बदलाव एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड से संबंधित नए और कड़े नियम लागू करके यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है कि खाद्य वितरण योजना का लाभ केवल वास्तविक गरीब और पात्र नागरिकों को ही प्राप्त हो। इन सुधारों का उद्देश्य फर्जी कार्डधारकों को सूची से हटाकर सीमित सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है।
डिजिटल सत्यापन से पारदर्शिता की ओर
नवीन व्यवस्था में आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी को अब सभी कार्डधारकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को जन सेवा केंद्र या अधिकृत राशन केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। यह डिजिटल सत्यापन सुनिश्चित करेगा कि केवल वही व्यक्ति खाद्यान्न उठाए जो वास्तविक लाभार्थी है।
सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूर्ण कराएं। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं। यह सख्ती इसलिए की जा रही है ताकि नकली लाभार्थियों की संख्या समाप्त हो और व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बने।
व्यापक डेटा सत्यापन अभियान
वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल सत्यापन अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के डेटाबेस का मिलान किया गया। आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों की तुलना राशन कार्ड सूची से की गई। परिणामस्वरूप, 1.17 करोड़ से अधिक ऐसे कार्डधारकों की पहचान की गई जो इस योजना के लिए अपात्र थे।
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इनमें 94.71 लाख आयकर दाता, 17.51 लाख चार पहिया वाहन मालिक और 5.31 लाख कंपनी निदेशक शामिल थे। यह अभियान सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिससे वह खाद्य सुरक्षा प्रणाली को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना चाहती है। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन सभी अपात्र नामों को समय रहते सूची से हटा दें, ताकि संसाधन सही लाभार्थियों तक पहुंच सकें।
पात्र लाभार्थियों की नई सूची
सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देशभर में अब लगभग 40 करोड़ पात्र व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मुफ्त या सब्सिडी दर पर खाद्यान्न दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से करीब 19 करोड़ से अधिक राशन कार्डों के जरिये 76 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण मजदूरों, शहरी गरीबों, दिहाड़ी कामगारों और कमजोर वर्गों को इस व्यवस्था से निरंतर सहायता मिलती रहेगी।